क्या 5 कांग्रेस सांसदों ने किया था UPI भुगतान पर शुल्क का समर्थन?
क्या है खबर?
2,000 रुपये से ज्यादा के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आधारित शुल्क व्यवस्था को लेकर खूब सियासी घमासान हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर ये कदम उठाया है। हालांकि, अब भाजपा ने दावा किया है कि जिस संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस व्यवस्था को अपनाया गया, उसमें कांग्रेस के 5 सांसद भी शामिल थे।
दावा
दावा- कांग्रेसी सांसदों ने नहीं जताई असहमति
वित्त संबंधी स्थायी समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के गोपीनाथ शामिल थे।
12 अगस्त को जब समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, तब भी ये सभी सांसद मौजूद थे।
हालांकि, प्रकाशित कार्यवाही में किसी भी असहमति का जिक्र नहीं है। यानी पांचों में से किसी भी कांग्रेस सांसद ने कोई आपत्ति नहीं जताई, जबकि ये सभी रिपोर्ट अपनाए जाने के समय मौजूद थे।
रिपोर्ट
समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था?
समिति ने UPI के लिए चरणबद्ध MDR व राजस्व व्यवस्था पर जोर दिया था। समिति ने कहा था कि इस व्यवस्था को बिना देरी लागू किया जाना चाहिए।
समिति ने चेतावनी दी थी कि अगर UPI और रुपे लेनदेन के लिए MDR संरचना को जल्द लागू नहीं किया गया, तो भुगतान सेवा प्रदाता अपर्याप्त सरकारी सहायता पर निर्भर रह सकते हैं, जिससे साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकथाम और नेटवर्क अवसंरचना पर होने वाला खर्च प्रभावित होगा।