जम्मू-कश्मीरः महबूबा, उमर समेत कई नेता नजरबंद, कई इलाकों में कर्फ्यू, कैबिनेट बैठक खत्म
हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि जम्मू-कश्मीर में क्या होगा। अर्धसैनिक बलों की तैनाती, अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकना, यात्रियों और पर्यटकों को राज्य से बाहर भेजना, राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू घोषित करना, इंटरनेट बंद करना और राज्य के कई नेताओं को नजरबंद करना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो किसी बड़े फैसले के संकेत दे रही हैं। अमित शाह 11 बजे राज्यसभा और 12 बजे इस मुद्दे पर बयान दे सकते हैं।
कल रात से कर्फ्यू घोषित
राज्य के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। जम्मू में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) समेत 30 हजार अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। जिले में सोमवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं राज्य में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है।
श्रीनगर से पर्यटकों को जाने के आदेश
जम्मू के साथ श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। यहां भी स्कूल, कॉलेज बंद रखने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन ने होटल मालिकों से पर्यटकों को सोमवार सुबह तक जाने के लिए कहने को कहा गया था। अगर किसी पर्यटक के पास टिकट नहीं है तो उसे भेजने का इंतजाम प्रशासन करेगा। जम्मू की तरह यहां भी इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। अधिकतर राज्य में संचार सेवाओं को ठप्प कर दिया गया है।
महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुला नजरबंद
कश्मीर में फैली अनिश्चितता के बीच राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुला के अलावा सज्जाद लोन को नजरबंद किया गया है। इन नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। इन नेताओं ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। इन नेताओं ने नजरबंद होने से पहले कई ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। वहीं विपक्ष भी कश्मीर को लेकर चल रही गहमागहमी के बीच संसद में सरकार को घेरने के मूड में है।
श्रीनगर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था
राज्यपाल ने की उच्च स्तरीय बैठक
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवाद देर रात को सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें राज्य के मुख्य सचिव और DGP समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। उन्होंने राज्य की स्थिति को लेकर राज्यपाल को अपडेट दी थी।
बैठक से एक घंटा पहले प्रधानमंत्री आवास पहुंचे शाह
प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। अब गृह मंत्री शाह के बयान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि सरकार अनुच्छेद 35ए या फिर धारा 370 को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कैबिनेट बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी।
लोकसभा में पेश हो सकता है जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संसोधन) बिल
माना जा रहा है कि सरकार आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संसोधन) बिल पेश कर सकती है। भाजपा ने दोनों सदनों के अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इसमें सभी सांसदों को 5-7 अगस्त तक संसद में उपस्थित रहने को कहा गया है। वहीं कश्मीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद में सरकार से सफाई मांगने की बात कही है।
सरकार ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
जम्मू-कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। इन अफवाहों और कयासों को लेकर सरकार ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।