पश्चिम बंगाल में अवैध टोल का 'राज' खत्म! 15 मई तक सभी पॉइंट्स की रिपोर्ट तलब
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में फैले सभी अवैध टोल गेटों और शुल्क वसूली केंद्रों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे ठिकानों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां अब कोई शुल्क न वसूला जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अवैध टोल वसूली पर लगाम लगाना और यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक निष्पक्ष और सुगम बनाना है।
15 मई तक सभी टोल पॉइंट्स की सूची
सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में मौजूद हर कानूनी और अवैध टोल पॉइंट की पूरी सूची तैयार करके 15 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। राज्य सरकार का यह भी लक्ष्य है कि ये अवैध गेट दोबारा सक्रिय न हों। यह पहल पश्चिम बंगाल की सड़कों को और अधिक व्यवस्थित बनाने और उन्हें नियमों के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।