पश्चिम बंगाल: 7वां वेतन आयोग गठित, लाखों कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और DA पर बड़ा फैसला जल्द
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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के लिए अपने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। पूर्व केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती इस आयोग की अगुवाई करेंगे। यह आयोग लाखों लोगों के वेतन की समीक्षा करेगा, लेकिन अभी तत्काल वेतन या पेंशन में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है।
समिति का लक्ष्य DA के अंतर को खत्म करना
यह 4 सदस्यीय टीम करीब 6 महीने में बुनियादी वेतन, महंगाई भत्ता (DA), विशेष भत्तों, पेंशन और प्रमोशन से जुड़े बदलावों पर अपने सुझाव देगी। आयोग का एक अहम लक्ष्य राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को खत्म करना है। इसके साथ ही, आयोग यह भी चाहता है कि पश्चिम बंगाल में नए टैलेंट को आकर्षित किया जा सके और सरकारी कामकाज भी बिना किसी रुकावट के चलता रहे।