पश्चिम बंगाल का चुनाव करवा रहे 65 चुनाव अधिकारी ही मतदाता सूची से बाहर
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) उन 65 अधिकारियों के ही नाम काट दिए गए हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी शुक्रवार को सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। विभिन्न राज्यों में हुई SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
बयान
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने कोर्ट को बताया, "ये 65 याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके ड्यूटी आदेशों में EPIC नंबरों का उल्लेख है। अब उन नंबरों को हटा दिया गया है। अब चुनाव कराने वाले लोग वोट नहीं दे सकते! यह स्पष्ट रूप से मनमाना है। कई मामलों में कारण भी नहीं बताए गए हैं।" हालांकि, पीठ ने कहा कि वे ममले को अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने रखें और उनको विचार करने दें।
सुनवाई
अपीलों पर जोर दे सकते हैं याचिकाकर्ता
न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जिनकी अपीलें अभी लंबित हैं, वे पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों में मतदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे अपनी अपीलों पर जोर दे सकते हैं ताकि उनके मतदाता नाम अंततः मतदाता सूची में बहाल हो जाएं। उन्होंने कहा, "कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा...इस चुनाव में शायद वे मतदान न कर पाएं। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिक महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा।"
न्याय
बंगाल में तैनात हैं अपीलीय न्यायाधिकरण
पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच SIR को लेकर मचे घमासान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को तैनात किया था। करीब 900 न्यायिक अधिकारी SIR संचालन को सुचारू रूप से देख रहे थे। इन अधिकारियों ने 16 अप्रैल तक 60 लाख आपत्तियों का निपटारा किया और लगभग 27 लाख लोगों को रिकॉर्ड से बाहर किया, जिससे बंगाल में हटाए गए वोटर 90 लाख हो गए।