उत्तर प्रदेश: हड़ताल कर रहे 650 बिजली कर्मचारियों को सरकार ने नौकरी से निकाला
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में हड़ताल कर रहे बिजली कर्मियों पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है।
सरकार ने 650 संविदा कर्मचारियों को सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है और कई कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
सरकार ने हड़ताल में शामिल 18 संगठन के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर फौरन हड़ताल वापस लेने को भी कहा है।
बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने गुरुवार रात से 72 घंटे की हड़ताल शुरू की थी।
जानकारी
7 एजेंसियों के खिलाफ भी एक्शन
सरकार ने कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर 7 एजेंसियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जिन एजेंसियो पर केस हुआ है, उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा रहा है। यानी ये एजेंसियां भविष्य में विद्युत निगम से जुड़ा कोई काम नहीं कर सकेगी।
इलाहबाद हाई कोर्ट
इलाहबाद हाई कोर्ट ने शुरू की थी अवमानना की कार्रवाई
शुक्रवार को इलाहबाद हाई कोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
बता दें कि हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर, 2022 को कर्मचारियों को तलब किया था, लेकिन कोई हाजिर नहीं हुआ था। कोर्ट ने इसे अवमानना माना और इन नेताओं को जमानती वारंट जारी करते हुए 20 मार्च को पेश होने को कहा था।
वजह
क्यों हड़ताल पर हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी?
सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बिजली कंपनियों में शीर्ष पदों पर नियुक्ति का है।
दरअसल, सरकार और कर्मचारियों के बीच इस संबंध में 3 दिसंबर, 2022 को एक समझौता हुआ था। इसके तहत बिजली कंपनियों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति के जरिये किया जाना तय किया गया।
कर्मचारियों का कहना है कि इन पदों पर स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति की जा रही है।
परेशानी
हड़ताल से प्रभावित हुए उत्तर प्रदेश के कई शहर
बिजली विभाग के कर्मियों की हड़ताल का असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों पर पड़ा है।
लखनऊ के ग्रामीण हिस्सों के अलावा प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, बागपत, समेत कई जिलों में बिजली संकट से लोग परेशान हैं।
कई शहरों में नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। शनिवार को 1,720 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हुआ है। विद्युत उत्पादन केंद्र ओबरा की सभी चार और अनपरा की 5 इकाई बंद हो गई है।
सरकार
सरकार का दावा- बिजली सरप्लस में उपलब्ध
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजलीकर्मियों के हड़ताल के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि बिजली की मांग और आपूर्ति नियंत्रण में है, हालांकि कुछ समस्या और चुनौती बनी हुई हैं।
उन्होंने जनता और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे सहयोग करें और बिजली सप्लाय दुरुस्त करने वाले लोगों को अपना काम करने दें और कानून अपने हाथ में न लें।