NSA की अवैध हिरासत पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, छात्रा को मुआवजा देने के साथ कलक्टर का वेतन काटने के आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले से नाखुश है, जिसमें उसने कानून की छात्रा अकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने अकृति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने को अवैध ठहराया था। अब राज्य सरकार 9 सितंबर को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कलक्टर के वेतन में कटौती के दिए निर्देश
हाई कोर्ट ने अकृति चौधरी की हिरासत प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां उजागर कीं। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और जो भी कागजात तैयार किए गए थे, वे उनकी गिरफ्तारी के बाद बनाए गए थे। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने जिला कलक्टर का वेतन काटने का भी आदेश दिया। कलक्टर ने बिना किसी ठोस सबूत के अकृति को हिरासत में रखने की मंजूरी दे दी थी। यह मामला छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कानूनों के इस्तेमाल पर बड़े सवाल उठा रहा है।