सुप्रीम कोर्ट SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं की करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 2025 की मतदाता सूची में हुए बड़े बदलावों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जहां बताया जा रहा है कि 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए थे।
इस कदम को लेकर काफी विरोध हो रहा है। विपक्षी दल और युवा संगठनों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये फैसले अकेले ही लिए हैं, जिससे सत्ताधारी बीजेपी को फायदा मिल सकता है।
वहीं, चुनाव आयोग और भाजपा का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे नाम हटाए हैं, जो सूची में नहीं होने चाहिए थे।
दिल्ली पुलिस के कामकाज की भी कोर्ट करेगा जांच
कोर्ट सिर्फ मतदाता सूची के मुद्दे पर ही गौर नहीं करेगा, बल्कि यह भी देखेगा कि दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को कैसे संभाला। इसमें प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना और उन पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।
जनता में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। इसी वजह से अब एक स्वतंत्र जांच कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की मांग तेज़ी से उठ रही है।