सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हत्या के आरोपी बरी हों तब भी पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम बात कही है। कोर्ट का कहना है कि हत्या पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, भले ही आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया जाए।
इस पहल का मकसद उन परिवारों को सहारा देना है जिन्होंने अपने सदस्य खो दिए हैं, फिर चाहे अदालत का फैसला कुछ भी हो।
भिवानी के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या ऐसे परिवारों को मौजूदा पीड़ित सहायता योजनाओं से मदद मिल सकती है।
हरियाणा के दोहरे हत्याकांड में बरी होने के बाद आया यह अहम विचार
यह विचार साल 2011 के हरियाणा के एक दोहरे हत्याकांड के मामले के बाद सामने आया। इस मामले में नरेश को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया था, जबकि नरेश को पहले फांसी की सजा मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट का यह नया निर्देश एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। इसका मकसद है कि पीड़ितों के परिवार बिना सहारे के न रहें, फिर चाहे मुकदमे का नतीजा कुछ भी निकले। दरअसल, इसका मकसद ऐसे हालात में लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाना है, जब उन्हें न्याय मिलना मुश्किल लगता है।