चुनाव आयोग ने बताया, दोबारा नामांकन के लिए फॉर्म-6 भरने वाले मतदाताओं पर केस नहीं चलेगा
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सूची से हटाए जा चुके हैं, अगर वो नाम जुड़वाने के लिए दोबारा फॉर्म-6 भरते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। आयोग ने यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज से जुड़ी एक याचिका के जवाब में 14 नवंबर को अपनी पूरक हलफनामे में दिया है। आयोग इससे पहले भी एक हलफनामा दायर कर चुका है।
चुनाव आयोग
कोर्ट ने जताई थी आपत्ति
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने सवाल उठाया था, "जो व्यक्ति पहले से वोटर लिस्ट में पंजीकृत है, उसे फॉर्म-6 क्यों जमा करना चाहिए? फॉर्म-6 उन लोगों के लिए है जो पहली बार नाम जुड़वाना चाहते हैं।"
उपचुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरू ने हलफनामे में कहा कि सभी राज्यों को 3 नवंबर को कहा गया है कि सिर्फ इसी आधार पर फॉर्म जमा करने पर किसी के खिलाफ केस नहीं होगा।
आपत्ति
आयोग ने कहा- मतदाता किसी दूसरी सीट पर पंजीकृत नहीं होना चाहिए
हालांकि, आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया कि मतदाता का नाम पहले से किसी दूसरे संसदीय या विधानसभा सीट पर पंजीकृत नहीं होना चाहिए और घोषणा कानून के मुताबिक होना चाहिए।
आयोग ने बताया कि जो मतदाता अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत या दोहरा पंजीकरण पाए गए थे और जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था। वे अपने अभी के घर के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं।
राज्य के अंदर शिफ्ट लोग फॉर्म-8 न भरें।