मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए विशेष अदालतों के गठन के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 से शुरू हुई मणिपुर की जातीय हिंसा से जुड़े मुकदमों की तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राज्य विशेष जांच दल (SIT) को भी लंबित जांचें जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द इंसाफ मिल सके।
पीड़ितों को आरोप पत्र दिए जाएंगे
पीड़ितों को राहत पहुंचाने के मकसद से अदालत ने कहा कि आरोप पत्र उनके साथ साझा किए जाने चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। अब कानूनी सहायता वकीलों को ये दस्तावेज एक हफ्ते के भीतर गुवाहाटी और मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के दफ्तरों से मिल सकेंगे। यह तय करने के लिए कि कितनी विशेष अदालतों की आवश्यकता है, अदालत ने पूरी हो चुकी और चल रही सभी जांचों के साथ-साथ लापता व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी भी तलब की है।