लद्दाख में ऐतिहासिक फैसला: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बेंच के नियम लागू, न्याय होगा सुगम
लद्दाख के लोगों के लिए यह एक बड़ी खबर है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने के लिए जरूरी नियम 5 सितंबर से लागू हो गए हैं। अब इस बेंच को बनाने और चालू करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।
अभी तक लद्दाख के स्थानीय लोगों को हाई कोर्ट में अपने मामलों की सुनवाई के लिए बाहर जाना पड़ता था। यही नहीं, उन्हें सुनवाई में शामिल होने के लिए काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। उम्मीद है कि इस नई बेंच के शुरू होने से लद्दाख के लोगों का यह बोझ काफी कम हो जाएगा।
विनय कुमार सक्सेना ने बेंच को बताया ऐतिहासिक
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल को 'ऐतिहासिक कदम' बताया। उन्होंने उन सभी राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया जिनकी वजह से यह संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि इस बेंच को स्थापित करना तो बस शुरुआत है। अधिकारी अभी बेंच के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने पर लगातार काम करते रहेंगे, ताकि लद्दाख में यह नया सिस्टम सभी के लिए ठीक से काम कर सके और सबको इसका पूरा फायदा मिले।