केरल हाईकोर्ट ने एक 15 साल की यौन उत्पीड़न पीड़िता को अपनी 27 हफ्ते से ज्यादा की प्रेग्नेंसी खत्म करने की अनुमति दे दी है।
डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि गर्भपात या डिलीवरी 32 हफ्ते बाद ही की जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना।
कोर्ट ने लड़की के मानसिक आघात (ट्रॉमा) और प्रेग्नेंसी जारी न रखने की उसकी साफ इच्छा को मेडिकल बोर्ड की सलाह से ऊपर रखा। जस्टिस हरिशंकर वी मेनन ने इस बात पर जोर दिया कि यौन शोषण से मिले गहरे सदमे के कारण लड़की प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती थी।
कोर्ट ने राज्य को गर्भपात कराने का आदेश दिया
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करवाए। हालांकि, इसके लिए लड़की और उसके माता-पिता दोनों की लिखित सहमति जरूरी होगी। अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसे नवजात देखभाल (नियोनेटल केयर) दी जानी चाहिए। यदि बच्चा जीवित नहीं रहता, तो कानूनी वजहों से नमूने (सैंपल्स) सुरक्षित रखने होंगे, क्योंकि इस मामले में पुलिस केस चल रहा है। अगर बच्चा जन्म लेता है और उसे नहीं रखना चाहते, तो गोद लेने (अडॉपशन) का विकल्प भी मौजूद है।