सरकार ने अभी-अभी एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। चावल का कारोबार करने वाले सभी लोगों को अब इस पर हर हफ्ते अपने चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। यह कदम जमाखोरी रोकने और चावल की कीमतों को काबू में रखने के लिए उठाया गया है, खासकर तब जब सितंबर में खुदरा चावल की महंगाई दर सालाना आधार पर 8.25 प्रतिशत बढ़ गई थी।
जानकारी न देने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई
आपको अपने स्टॉक की जानकारी किस्म के हिसाब से देनी होगी, जैसे बासमती या गैर-बासमती चावल। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई हो सकती है। साल 2026-27 में चावल का उत्पादन घटने की आशंका है, इसलिए सरकार NAFED जैसी एजेंसियों के जरिए सप्लाई बढ़ा रही है और ई-नीलामी को भी तेज कर रही है। इसका मकसद है कि सभी के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध हो और कोई भी सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके।