उत्तर प्रदेश में पुराने कानून के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट का कड़ा रुख, अधिकारियों पर गिरेगी गाज?
लेखन भारत शर्मा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने पुराने गैंगस्टर कानून के इस्तेमाल पर सवालों के घेरे में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में इस कानून को निष्प्रभावी बताया था। यह पूरा मामला तब सामने आया, जब बृजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा ने अपने खिलाफ इस पुराने कानून के तहत दर्ज FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह अपर मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा
कोर्ट ने इस मामले पर जवाब तलब किया है। गृह अपर मुख्य सचिव को अब 3 हफ्तों के भीतर एक निजी हलफनामा देना होगा। इस हलफनामे में उन्हें यह साफ करना होगा कि आखिर क्यों एक निष्प्रभावी कानून का इस्तेमाल किया गया। साथ ही यह भी बताना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है।