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    तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु भाषा को बनाया अनिवार्य विषय, जारी किए आदेश
    तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को बनाया अनिवार्य विषय

    तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु भाषा को बनाया अनिवार्य विषय, जारी किए आदेश

    लेखन भारत शर्मा
    Feb 26, 2025
    01:45 pm

    क्या है खबर?

    तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (ICSE) समेत अन्य सभी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय बनाने का आदेश जारी किए है।

    यह आदेश पहली से 10वीं कक्षा तक लागू होगा। यह निर्णय CBSE प्रबंधन बोर्ड के साथ मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया है।

    ऐसे में अब राज्य के 10वीं तक के स्कूलों में तेलुगु अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी।

    कारण

    सरकार ने क्यों लिया यह निर्णय? 

    सरकार ने यह आदेश कंपल्सरी टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ तेलुगु अधिनियम के तहत जारी किया है, जिसे 2018 में सरकारी जिला परिषद, मंडल परिषद, सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड से संबद्ध संस्थानों में तेलुगु के शिक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए स्थापित किया गया था।

    राज्य के शिक्षा सचिव ने सभी स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी कर इसकी आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

    आदेश

    सरकार ने आदेश में क्या कहा?

    सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि CBSE, ICSE, IB और अन्य बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के लिए 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से तेलुगु को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। स्कूल शिक्षा निदेशक मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।

    सरकार ने कहा कि पिछली सरकार ने स्कूलों में तेलुगु शिक्षण को पूरी तरह लागू नहीं किया था, लेकिन नई कांग्रेस की सरकार ने इस संबंध में कदम उठाया है।

    जानकारी

    स्कूलों में उपलब्ध कराई जाएगी तेलुगु टेक्स्ट बुक

    सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षाओं में छात्रों की भाषा की समझ बढ़ाने और परीक्षाओं के लिए 'सिंपल तेलुगु' टेक्स्ट बुक 'वेनेला' का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से उन छात्रों को लाभ होगा जिनकी मातृभाषा तेलुगु नहीं है।

    विवाद

    तमिलनाडु में शुरू हुआ भाषा युद्ध

    तेलंगाना सरकार ने यह कदम पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा मंगलवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हिंदी थोपे जाने के खिलाफ राज्य एक और 'भाषा युद्ध' के लिए तैयार है।

    अभिनेता से नेता बनीं रंजना नचियार ने मंगलवार को तीन-भाषा नीति लागू करने के प्रयासों का हवाला देते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया था।

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