कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट करेगा तत्काल सुनवाई
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तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत दखल देने की अपील की है। उनका कहना है कि कर्नाटक ने 23 अक्टूबर से कावेरी नदी का पानी छोड़ना बंद कर दिया है, जबकि जल प्राधिकरण ने उसे रोजाना 3,000 क्यूसेक पानी भेजने का निर्देश दिया था।
तमिलनाडु के वकील ने यह भी बताया कि इससे फसलों की सिंचाई वाली चार लाख हेक्टेयर जमीन खतरे में पड़ गई है, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई पर सहमति जता दी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है और इस पर जल्द ही सुनवाई करेगा। तमिलनाडु अपने किसानों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहा है, जबकि दोनों राज्यों के बीच कावेरी पानी का विवाद लगातार जारी है।