यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को चेतावनी, कहा- गंदगी और बढ़ी
क्या है खबर?
छठ पर्व पर दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों की आलोचना की है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और मनमोहन की पीठ ने कहा कि नदी की सफाई पर बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद इसकी हालत और खराब ही हुई है। पीठ ने कहा कि यमुना की खराब हालत इसके किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों में नागरिक प्रशासन की नाकामी को दिखाती है।
सुनवाई
कोर्ट ने चेतावनी दी
कोर्ट ने यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया कि वह हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करे जहां यमुना और बड़े नाले आते-जाते हैं।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब होती है और यह उनके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है, तो अधिकारियों को जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
आदेश
हर राज्य की जिम्मेदारी तय हो- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि नदी की हालत के लिए हर स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अधिकारी जवाबदेही से बच नहीं सकते।
पीठ ने कहा कि नदी जिस राज्य से होकर बहती है, उसे इसे बचाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि नदी एक जुड़ा सिस्टम है, लेकिन हर राज्य की ड्यूटी में हिस्सेदारी एक जैसी नहीं होगी।
यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य कितना प्रदूषण फैलाता है और वह इसे कितनी अच्छे से नियंत्रित कर सकता है।