दिल्ली में 'चक्का जाम' का खतरा: CEC विरोध से पहले SC में सुनवाई, करोड़ों यात्रियों की निगाहें
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले एक बड़े प्रदर्शन से ठीक पहले, परिवहन व्यवस्था बंद करने की योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने वाला है। वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि ऐसे प्रतिबंध शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार में बाधा डाल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। इसी वजह से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने की गुहार लगाई।
NCR में परिवहन पाबंदियों से यात्रियों को हो सकती है परेशानी
अगर ये परिवहन संबंधी पाबंदियां लागू होती हैं, तो इससे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के करीब 1.8 करोड़ लोगों को रोज़ाना अपने काम पर जाने में भारी दिक्कत आ सकती है। वकीलों ने जहां इस बात पर चिंता जताई कि इससे लोगों की सामान्य दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, वहीं सरकारी अधिकारी इसे विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहे हैं।