सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 12 हाई कोर्ट्स के लिए 68 जजों के नाम की अनुशंसा
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक साथ 12 हाई कोर्ट्स में 68 जजों के नामों की अनुशंसा की है। 25 अगस्त और 1 सितंबर को हुई बैठकों में कॉलेजियम ने कुल 112 नामों पर विचार किया था।
सूत्रों के अनुसार, 112 में से 68 नामों को हाई कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है, जिनमें से 44 बार और 24 न्यायिक सेवा में कार्यरत है।
आइये, पूरी खबर जानते हैं।
जानकारी
इन हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए भेजे गए नाम
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने अभूतपूर्व फैसला लेते हुए 68 नामों को केंद्र सरकार के पास भेजा है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इनकी हाई कोर्ट्स में नियुक्ति हो जाएगी।
इन जजों को इलाहाबाद, राजस्थान, कलकत्ता, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, मद्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़ और असम हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा।
कई हाई कोर्ट में 50 प्रतिशत पद खाली हैं।
जानकारी
10 महिलाओं के नामों की भी अनुशंसा
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मिजोरम की न्यायिक अधिकारी मार्ली वानकुंग का नाम भी सरकार के पास भेजा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाली वानकुंग को गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज बनाने की सिफारिश की गई है। हाई कोर्ट की जज बनने वाली वो मिजोरम की पहली महिला होगीं।
उनके अलावा नौ अन्य महिला न्यायिक अधिकारियों के नाम भी जज बनाने के लिए केंद्र के पास भेजे गए हैं।
रिक्तियां
हाई कोर्ट्स में 465 पद खाली
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, देश के अलग-अलग हाई कोर्ट्स में जजों के 1,089 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 465 खाली हैं।
इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 से 68, कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 में से 36 पद, बॉम्बे हाई कोर्ट में 94 में से 33, दिल्ली हाई कोर्ट में 60 में से 31, पटना हाई कोर्ट में 53 में से 34 और राजस्थान हाई कोर्ट में 50 में से 27 पद खाली पड़े हैं।
रिक्तियां
तेलंगाना हाई कोर्ट में जजों की सबसे ज्यादा कमी
तेलंगाना में जजों की स्वीकृत संख्या 42 है, लेकिन यहां 31 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 53 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहां 29 जज ही काम कर रहे हैं।
इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 80 पदों में से 40, आंध्र प्रदेश में 37 में से 18 और गुजरात हाई कोर्ट में 52 में से 26 पद खाली हैं।
बता दें कि अलग-अलग हाई कोर्ट्स में 60 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने एक साथ ली थी शपथ
इससे पहले बीते महीने कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नौ जजों के नाम भेजे थे। सरकार से तुरंत मंजूरी मिलने के बाद इनकी नियुक्ति हो गई। 31 अगस्त को नौ जजों ने एक साथ शपथ ली थी। इनमें जस्टिम बीवी नागरत्ना समेत तीन महिला जज शामिल थीं।
जस्टिस नागरत्ना आगे चलकर देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। नई नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 33 हो गई है।