ममता बनर्जी मीम मामला: रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार को अवमानना नोटिस
क्या है खबर?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम शेयर करने वाली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को देरी से रिहाई करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रियंका को उसके आदेश के तुरंत बाद रिहा क्यों नहीं किया गया।
प्रियंका को 24 घंटे के बाद रिहा किया गया था।
कोर्ट ने ममता सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मामला
क्या है पूरा मामला?
भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका को 10 मई को पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था।
उन पर ममता का "आपत्तिजनक" मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।
उन्होंने मेट गाला इवेंट की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीरों पर ममता का चेहरा फोटोशॉप किया था।
गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में उन्होंने कहा था कि राज्य में कामकाज पूरी तरह बंद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था।
जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था मनमाना फैसला
इसके बाद 14 मई को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को 'मनमाना' करार देते हुए प्रियंका की रिहाई का आदेश दिया गया। लेकिन पुलिस ने उन्हें अगले दिन सुबह 9:40 बजे रिहा किया। प्रियंका के भाई ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी।
माफी
प्रियंका ने किया था माफी मांगने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुरूआत में प्रियंका को तस्वीर पोस्ट करने के लिए माफी मांगने को भी कहा था।
प्रियंका ने ऐसा करने से मना करते हुए आरोप लगाया था कि जेल में उनके साथ अत्याचार किया गया।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ करते हुए कहा था कि माफी प्रियंका की जमानत की शर्त नहीं थी और बंगाल सरकार को उन्हें तुरंत रिहा करना पड़ेगा।
इस बीच कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को जमानत के बाद माफी मांगनी चाहिए।
आरोप
माफीनामे पर जबरदस्ती हस्ताक्षर का आरोप
रिहाई के बाद प्रियंका ने कहा था, "पूरे बंगाल में अराजकता है और मुझे मीम शेयर करने के लिए जेल भेजा गया।"
उन्होंने कहा था कि जमानत के बावजूद उन्हें किसी से बात नहीं करने दी गई।
भाजपा और उनके परिवार ने ये आरोप लगाया था कि प्रियंका से जबरदस्ती माफीनामे पर हस्ताक्षर कराए गए और वह ममता बनर्जी से माफी नहीं मांगेंगी।
उनके भाई ने भी पर्सनल बॉन्ड पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने की बात कही थी।