दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, वाहन प्रदूषण पर मांगी योजनाएं
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को NCR में बढ़ते वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए साफ योजनाएं पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया है कि गाड़ियों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट होने चाहिए और पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने पर भी ध्यान देना होगा।
23 नवंबर को प्रदूषण पर सुनवाई
इस मामले पर 23 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी। इस दौरान कोर्ट निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और कूड़े के ढेर जैसे प्रदूषण के दूसरे बड़े कारणों पर भी गौर करेगा।
एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के मौसम में होने वाले कुल प्रदूषण का करीब एक-चौथाई हिस्सा गाड़ियों की वजह से ही होता है। कोर्ट की इस पहल का मकसद NCR की हवा को साफ करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।