कश्मीरी छात्रों पर हमले: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं सरकार

पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट और भेदभाव के मामलों को लेकर वरिष्ठ वकील कॉलिन गाोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और DGP को कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है।

मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

पुलवामा हमले के बाद देशभर के कई हिस्सों से कश्मीरी युवकों को निशाना बनाने की खबरें सामने आई थीं।

छात्रों के अलावा सालों से व्यापार कर रहे कश्मीरी दुकानदारों और लोगों को हिंसा की वजह से कश्मीर लौटना पड़ा था।

सोशल मीडिया पर बकायदा कश्मीरी लोगों और कश्मीर के बायकॉट की मुहिम चली थी।

मेघालय के राज्यपाल ने भी कश्मीर का बहिष्कार करने की अपील वाला ट्वीट किया था, जिसकी काफी आलोचना की गई थी।

एक तरफ जहां पूरा देश एक स्वर में आतंकी हमले की निंदा कर रहा था, वहीं कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे थे।

महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसेना के युवा संगठन युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

इसके अलावा कई दूसरी जगहों से भी कश्मीरी छात्रों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई थी।

गुरुवार को दिल्ली से हरियाणा के सांपला जा रहे दो कश्मीरी युवकों के साथ ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने मारपीट की थी।

ये युवक शॉल बेचने के लिए सांपला जा रहे थे। तभी ट्रेन में सवार दूसरे लोगों ने इन्हें गालियां देनी शुरू कर दी।

जब युवकों ने इसका विरोध किया तो लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

युवकों ने रास्ते में उतरकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलों को लेकर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र सरकार और विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा था।

उन्होंने कहा था कि एक सोची-समझी साजिश के तहत कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है।

अब्दुला ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त थे तो गृह मंत्री को कुछ कहना चाहिए था। यहां तक कि कांग्रेस ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा।