उत्तर प्रदेश सरकार पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का 4,084 करोड़ बकाया, MHA ने लिखा पत्र
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत के बाद तनाव का महौल बना हुआ है। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए वहां केंद्रीय बलों की चार कंपनियों को तैनात किया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने चारों कंपनियों की तैनाती की मंजूरी देने के साथ सरकार से सालों से राज्य में हुई अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए बकाया 4,080 करोड़ रुपये के भुगतान करने का अनुरोध किया है।
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अपने पैतृक गांव में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में जा रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का किसान विरोध कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मिश्रा के बेटे आशीष उपमुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान किसानों ने उनकी कार के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि आशीष ने किसानों पर कार चढ़ा दी। जिससे दो किसानों की मौत हो गई।
मंत्री मिश्र के बेटे आशीष उर्फ मोनू मिश्रा द्वारा किसानों पर कार चढ़ाने और दो किसानों की मौत होने के बाद किसान भड़क गए और उन्होंने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मिश्रा के बेटे की कार सहित दो अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। हिंसा में दो प्रदर्शनकारी और चार भाजपा कार्यकर्ताओं की और मौत हो गई। इससे मृतकों की संख्या आठ पर पहुंच गई।
हिंसा के बाद क्षेत्र में बढ़े तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने MHA को पत्र भेजकर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती करने का अनुरोध किया था। इसके बाद MHA ने चार कंपनियों को मौके के लिए रवाना करने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले सालों में हुई अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के बकाया भुगतान की भी याद दिला दी। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सालों से भुगतान नहीं किया है।
न्यूज 18 के अनुसार, MHA की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए पत्र में लिखा गया है, 'हम उत्तर प्रदेश सरकार की लखीमपुर खीरी में केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और पिछले सालों में की गई तैनाती की बदले 4,084.27 करोड़ रुपये (1.7.2021 तक) का भुगतान करने का भी अनुरोध करते हैं।' हालांकि, इस पत्र का अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।
MHA उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया राशि का जल्द भुगतान चाहता है। इसक कारण है कि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर से अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। ऐसे में उनके भुगतान के लिए MHA पर भार बढ़ सकता है।
बता दें MHA ने इस साल की शुरुआत में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए राज्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में इजाफा किया था। इसके अनुसार अब राज्यों को अब संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए 34 करोड़ रुपये की जगह 42 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। इसी तरह आगामी लोकसभा चुनाव में इस तरह की तैनाती के लिए सालाना भुगतान की जाने वाली राशि को 22 करोड़ रुपये किया है।
