चंडीगढ़ में 15,000 घरों पर बड़ी राहत के बाद दिल्ली मॉडल पर वैधता की मांग तेज
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) के निवासी अपने घरों में बरसों से किए गए बदलावों को वैध करने के लिए एक बार की योजना की मांग कर रहे हैं। इन बदलावों में अक्सर बढ़ाई गई गैलरियां या आंगन में किए गए छोटे-मोटे फेरबदल शामिल हैं। 25 अगस्त को CHB अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में करीब 40 RWA प्रतिनिधियों और CHB घरों के निवासियों ने दिल्ली जैसी एक व्यावहारिक समाधान की मांग की। दिल्ली में निवासियों को अपनी सुरक्षित और नियमों के हिसाब से की गई फेरबदल के लिए एक निर्धारित शुल्क देना होता है।
15,000 से ज्यादा तोड़फोड़ के नोटिस पर रोक लगाई
यह खबर तब आई है, जब शहर ने पहले ही 15,000 से ज़्यादा तोड़फोड़ के नोटिस पर रोक लगा रखी है। दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने मई में अनाधिकृत निर्माणों के लिए जारी किए गए 15,000 से ज्यादा तोड़फोड़ के नोटिस पर कार्रवाई रोक दी थी। निवासियों का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ घर को सुंदर दिखाने के लिए नहीं किए गए थे। वे छोटे घरों को ज्यादा सुरक्षित और रहने लायक बनाने के लिए थे, ताकि किसी का रास्ता भी न रुके।