#NewsBytesExplainer: प्रधानमंत्री क्यों कर रहे कंपनियों से वेतन बढ़ाने की अपील, चिंताजनक हैं आंकड़े
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को भारतीय कंपनियों से नाराजगी जताई थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और टैक्स में कटौती जैसे सरकारी प्रयासों से उनकी कमाई तो बढ़ी, लेकिन उन्होंने इसका फायदा कर्मचारियों तक नहीं पहुंचाया। प्रधानमंत्री के बयान के बाद भारतीय कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर बहस छिड़ गई। आइए आंकड़ों से हकीकत समझतने की कोशिश करते हैं।
बयान
प्रधानमंत्री ने कहा- आपको कितना भी खिलाओ पेट नहीं भरता
प्रधानमंत्री ने कहा था, "2014 में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत होता था। हमने इसे 22 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। आज 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। टैक्स में तो हमने कटौती कर दी, आपने क्या किया? आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई क्या, आपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया क्या। मोदी जी, आप करो, हम देख लेंगे। क्या ऐसे ही चलेगा? आपकी भूख इतनी है, कितना भी खिलाओ, पेट भरता नहीं है।"
वेतन
2024-25 में केवल 0.7 प्रतिशत बढ़ा वास्तविक वेतन
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 सालों में कारखाने के कर्मचारियों के 'वास्तविक वेतन' में न के बराबर बढ़ोतरी हुई है। वहीं, GDP के प्रतिशत के रूप में कॉरपोरेट मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, 2024-25 में कर्मचारियों के वेतन में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन घरेलू स्तर पर महंगाई में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
इस तरह वास्तविक वेतन केवल 0.7 प्रतिशत ही बढ़ा।
बढ़ोतरी
6 में से 5 साल वास्तविक वेतन वृद्धि एक प्रतिशत से भी कम
कारखाना कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में पिछले 6 में से 5 सालों में एक प्रतिशत से भी कम बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में इसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि 2022-23 में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
केवल 2021-22 में वृद्धि 4.5 प्रतिशत रही थी, लेकिन इसके पीछे की एक वजह कोविड महामारी के चलते 2020-21 में आई गिरावट भी थी।
दिल्ली स्थित थिंक-टैंक 'सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस' ने भी इन आंकड़ों पर चिंता जताई है।
कंपनियां
कंपनियों के मुनाफे में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी
बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में लगभग 2,600 लिस्टेड कंपनियों ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया। ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 26 प्रतिशत ज्यादा है।
इनमें से 4 कंपनियों- रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, HDFC बैंक और ONGC का कुल मुनाफा 1.12 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 4.5 लाख करोड़ रुपये के कुल मुनाफे का 25 प्रतिशत है। हालांकि, इनमें से 3 कंपनियां सरकारी हैं।
मुनाफा
GDP की रफ्तार से 3 गुना तेज बढ़ा मुनाफा
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जून में बताया कि 2025-26 में निफ्टी 500 कंपनियों का मुनाफा बढ़कर GDP के 5.2 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
भारत के कुल बाजार पूंजीकरण में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली इन 500 कंपनियों का मुनाफा भारतीय GDP की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान GDP 9.5 प्रतिशत, जबकि इन कंपनियों का मुनाफा 28.7 प्रतिशत बढ़ा।
लाभ
4 साल में दोगुना हुआ लाभ
इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि निफ्टी 500 कंपनियों का मुनाफा 2021-22 में 9.8 लाख करोड़ रुपये था। 4 साल बाद यानी 2025-26 में ये दोगुना होकर 18.1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
वहीं, SBI ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 2023-24 में 4,000 बड़ी कंपनियों का मुनाफा 22.3 प्रतिशत बढ़ा। हालांकि, इन कंपनियों ने नए कर्मचारियों की भर्ती में केवल 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।
असमानता
वेतन में असमानता भी बड़ा मुद्दा
कारखानों के मामले में कर्मचारियों और उनके सुपरवाइजरों या मैनेजरों के बीच वेतन में असमानता ज्यादा है।
साल 2008-09 में एक कर्मचारी का सालाना वेतन केवल 68,103 रुपये था, जबकि सुपरवाइजर और मैनेजर स्तर के कर्मचारियों का वेतन 4 लाख रुपये था। यानी सुपरवाइजर को कर्मचारी के मुकाबले 5.87 गुना ज्यादा वेतन मिल रहा था।
2024-25 में एक कर्मचारी का सालाना वेतन 2.28 लाख रुपये था, जबकि एक सुपरवाइजर का वेतन 14.5 लाख रुपये था। यानी 6.36 गुना ज्यादा।