राजस्थान: गहलोत सरकार का फैसला, अंतरजातीय विवाह करने पर दिए जाएंगे 10 लाख रुपये
राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने पर 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी। डॉ सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राशि बढ़ाने की स्वीकृति दी। गुरुवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने इसका आदेश जारी किया। इसमें 5 लाख रुपये की 8 साल की FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) होगी, जबकि शेष 5 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में जमा होंगे।
जानिए क्या हैं शर्तें
योजना के लाभ के लिए राजस्थान के मूल निवासी और अनुसूचित जाति के युवक-युवती को सवर्ण युवक-युवती से विवाह करना होगा। युगल की आयु 35 साल से अधिक न हो और वो किसी आपराधिक मामले में दोष न हों। युगल का पहला विवाह हो। उनके पास विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र हो और युगल की वार्षिक आय 2.5 रुपये से अधिक न हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट के दौरान योजना के तहत राशि बढ़ाने की घोषणा की थी।
