8वें वेतन आयोग को रेलवे ने सौंपी मांगों की सूची, 52,600 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग
रेलवे के कर्मचारी संगठन IRTSA और रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी इच्छा सूची सौंप दी है। उन्होंने मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों, दोनों के लिए ज्यादा वेतन, बेहतर भत्ते और अच्छी वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं। आयोग फिलहाल लोगों से राय ले रहा है और 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सौंपने की तैयारी कर रहा है।
IRTSA चाहता है 52,600 रुपये न्यूनतम वेतन
IRTSA ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मासिक वेतन 52,600 रुपये होना चाहिए। वहीं, RSCWS चाहता है कि वेतन ऐसा हो जिससे कर्मचारियों के घर का किराया और इलाज जैसे जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो सकें। RSCWS ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे भत्तों की नियमित समीक्षा करने की भी मांग की है, ताकि यह व्यवस्था और पारदर्शी तथा प्रभावी बन सके। इसके साथ ही, RSCWS ने सालाना वेतन वृद्धि दर को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों पर कम पड़े।