पंजाब: 85,000 कर्मचारियों के DA में 18 प्रतिशत बढ़ोतरी की तैयारी, क्या खत्म होगा सालों पुराना वेतन विवाद?
पंजाब सरकार 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए लगभग 85,000 सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। एक कैबिनेट उप-समिति ने इस प्रस्ताव को रखा है और अब इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी का इंतजार है।
इस कदम का मकसद नए भर्ती हुए कर्मचारियों और पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के बीच वेतन के अंतर को कम करना है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इसका उद्देश्य नए और पुराने कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर को खत्म करना है, क्योंकि पुराने कर्मचारियों को पंजाब के पुराने वेतन ढांचे के हिसाब से ही सैलरी मिल रही है।
3 लाख राज्य कर्मचारियों के विवाद के बीच
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब राज्य के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी अपने बकाए DA भुगतान की मांग को लेकर और अनुशासनात्मक कार्रवाई का विरोध करते हुए बड़े विवाद में उलझे हुए हैं। हालांकि, यह बढ़ोतरी सिर्फ 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर ही लागू होगी। इसका मकसद पंजाब की सरकारी नौकरियों में लंबे समय से चले आ रहे वेतन के अंतर को कम करना है। यूनियनें अब भी और विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वह बातचीत से मामला सुलझाना चाहती है।