तमिलनाडु: राज्यपाल के घर पर फेंके गए पेट्रोल बम, भाजपा ने DMK सरकार को घेरा
क्या है खबर?
तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि के आधिकारिक आवास राजभवन के मुख्य द्वार पर पेट्रोल बम फेंके जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में कारुका विनोथ नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
ये घटना दोपहर करीब 2:45 बजे हुई और कारुका विनोथ ने राजभवन के मुख्य द्वार पर पेट्रोल से भरे 2 बम फेंके थे।
भाजपा ने इस हमले का आरोप द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार पर लगाया है।
पुलिस
आरोपी ने मोटरसाइकिलों से चुराया था पेट्रोल
तमिलनाडु पुलिस के अनुसार, विनोथ ने सैदापेट कोर्ट के परिसर में खड़ी मोटरसाइकिलों से पेट्रोल चुराया था, जिसके बाद वह राजभवन की ओर चला गया।
यहां उसने 2 बोतलों में पेट्रोल डाला और उनमें आग लगाकर उन्हें राजभवन के मुख्य द्वार पर फेंक दिया।
पुलिस ने बताया कि इससे पहले कि वह 2 और पेट्रोल बम फेंक पाता, मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस टीम ने उसे रोक लिया।
आपराधिक पृष्ठभूमि
भाजपा कार्यालय पर भी बम फेंक चुका है आरोपी
विनोथ को 2022 में भी चेन्नई में भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन पहले ही उसे रिहा किया गया था।
जांच में पाया गया कि वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) पर भाजपा के रुख से नाखुश था।
भाजपा ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने की भी मांग की थी
बयान
भाजपा ने मामले पर क्या कहा?
तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस हमले का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी DMK पर लगाते हुए एक्स पर लिखा, 'आज राजभवन पर पेट्रोल बम फेंका गया। यह तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। जहां DMK लोगों का ध्यान गैर-जरूरी मुद्दों पर लगाने पर लगी है, वहीं अपराधी सड़कों पर उतर आए हैं।'
उन्होंने लिखा, 'संयोग से ये वही व्यक्ति हैं, जिसने फरवरी, 2022 में भाजपा के चेन्नई स्थित मुख्यालय पर हमला किया था।'
नारायण रवि
कौन हैं राज्यपाल रवि?
बिहार के पटना में जन्मे रविंद्र नारायण रवि ने 1974 में भौतिकी में स्नातकोत्तर किया। पत्रकारिता में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद वह 1976 में IPS में शामिल हुए।
रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उनका तमिलनाडु सरकार से कई बातों पर टकराव हो चुका है।
इससे पहले वो नागालैंड के राज्यपाल थे। 2015 में उनके कार्यकाल के दौरान ही नागा और भारत सरकार के बीच नागालैंड समझौता हुआ था।