पेपर लीक संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, अगले हफ्ते हो सकता है पेश
क्या है खबर?
पेपर लीक विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इसमें पेपर लीक से जुड़े संशोधित विधेयक पर चर्चा हुई और इसे मंजूरी भी दे दी गई। खबर है कि संसद के इसी मानसून सत्र के दौरान विधेयक को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जाने के संकेत दिए थे।
प्रावधान
विधेयक में क्या हैं प्रावधान?
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
वहीं, संगठित पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।
साथ ही इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जो 3 महीने के भीतर फैसला सुनाएगी।
संसद
सदन के दोनों सदनों में हंगामा
मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन के दोनों सदनों में खूब हंगामा हो रहा है। आज लोकसभा में भी खूब नारेबाजी हुई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी 27 जुलाई की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है।
वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित की गई। इसके बाद भी हंगामा जारी रहने पर पूरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित की गई।