मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप: 2000 से ज्यादा लोगों ने CJI से लगाई ECI अभियान रोकने की गुहार
देशभर की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग विशेष पुनर्रीक्षण अभियान (SIR) चला रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए 2,000 से ज्यादा लोगों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां हो रही हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि जब तक कोर्ट इसकी ठीक से समीक्षा न कर ले, तब तक देशभर में इस अभियान को रोक दिया जाए।
याचिकाकर्ताओं ने जांच और ECI ऑडिट की मांग की
याचिकाकर्ताओं का यह समूह चाहता है कि मतदाता पंजीयन में जो कथित तौर पर गलत बदलाव हुए हैं और तकनीकी खामियां आई हैं, उनकी कोर्ट की निगरानी में जांच हो। इन खामियों की वजह से कई मतदाताओं के नाम सूची से कट गए होंगे। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और ECI के सॉफ्टवेयर का किसी विशेषज्ञ से ऑडिट (जांच) कराई जाए। इससे स्थानीय अधिकारी अपने सिस्टम को फिर से ठीक से चला पाएंगे। शिक्षाविदों से लेकर पूर्व अधिकारियों तक इन सभी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष चुनाव कराने और लोगों के भरोसे को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।