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    सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, कहा- वैक्सीन नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

    सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, कहा- वैक्सीन नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं

    लेखन मुकुल तोमर
    May 10, 2021
    01:47 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति का बचाव किया है और कहा है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

    सरकार ने कहा है कि कोर्ट के अति-उत्साही हस्तक्षेप के अप्रत्याशित और अनपेक्षित नतीजे हो सकते हैं। उसने यह भी कहा है कि वैक्सीनों की कीमत न केवल उचित है बल्कि पूरे देश में एक समान भी है।

    सरकार का यह हलफनामा 218 पेज का है।

    पृष्ठभूमि

    क्या है पूरा मामला?

    सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सुनवाई के दौरान सरकार की वैक्सीन नीति की आलोचना की थी और नीति को लेकर कुछ सवाल पूछे थे।

    कोर्ट ने केंद्र से राज्यों के लिए वैक्सीनों की अलग कीमत पर पुनर्विचार करने को भी कहा था। उसने टिप्पणी की थी कि राज्यों को निर्माता कंपनियों से खरीद करने के लिए कहने से खुराकों की कमी हो सकती है।

    कोर्ट ने इस पूरे मामले पर केंद्र से जवाब मांगा था।

    हलफनामा

    सरकार ने कहा- बड़े जनहित में कार्यपालिका पर छोड़ दें फैसला

    कल शाम इस मामले में हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति का बचाव किया। इसमें उसने कहा है कि कोर्ट को बड़े जनहित में ये फैसला कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए और इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

    केंद्र ने कहा, "महामारी के परिदृश्य में देश की प्रतिक्रिया और नीति पूरी तरह से विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर तैयार की गई है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश है।"

    हलफनामा

    न्यायिक हस्तक्षेप से खड़ी हो सकती हैं मुश्किलें- सरकार

    केंद्र ने कहा है कि कोई भी नेकनीयत लेकिन अति-उत्साही न्यायिक हस्तक्षेप अप्रत्याशित और अनपेक्षित स्थितियां पैदा कर सकता है जिससे डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कार्यपालिका के लिए उचित उपाय खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

    वैक्सीन की कीमतों पर सरकार ने कहा है, "दो वैक्सीन कंपनियों से चर्चा के बाद वैक्सीनों की न केवल उचित बल्कि पूरे देश में एक समान कीमत रखी गई है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां देखने के बाद ये कीमतें निर्धारित की गई हैं।"

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार तक टाली मामले की सुनवाई

    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करनी थी, लेकिन अब इसे गुरूवार तक टाल दिया गया है। यह सुनवाई आज सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी और सर्वर से संबंधित समस्याओं के कारण इसे टाल दिया गया।

    कोरोना का कहर

    देश में क्या है महामारी की स्थिति?

    भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 3,66,161 नए मामले सामने आए और 3,754 मरीजों की मौत हुई। देश में पिछले कई दिन से चार लाख से अधिक मामले सामने आ रहे थे।

    इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,62,575 हो गई है। इनमें से 2,46,116 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।

    सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 37,45,237 हो गई है।

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