सिंधु संधि पर पाकिस्तान की 'धमकी' और अफगानिस्तान पर हमले को लेकर सरकार की आई प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर दिए गए बयान, अफगानिस्तान पर किए हमले और वेनेजुएला में मारे गए भारतीय नाविक के शव से अंग गायब होने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा कि सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित है और इस पर भारत का रुख हमेशा स्पष्ट है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की भी कड़ी निंदा की है।
सिंधु जल संधि
भारत बोला- पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति समर्थन त्यागे
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के कारण सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागना होगा।" दरअसल, इसी हफ्ते एक पाकिस्तानी मंत्री ने कहा था कि इस्लामाबाद उन लोगों के हाथ काट देगा, जो सिंधु नदी का पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
हमले
भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया
भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की और काबुल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने समर्थन को दोहराते हुए कहा कि नई दिल्ली अफगान लोगों को मानवीय और विकासात्मक सहायता देना जारी रखेगी। जायसवाल ने कहा, "हमारी मानवीय सहायता संबंधी सहयोग जारी है। हम दवाएं भेज रहे हैं, अन्य प्रकार की मदद भेज रहे हैं और विकास परियोजनाएं भी पेश कर रहे हैं, जिनसे वहां के लोगों के जीवन को लाभ मिल सकता है।"
वेनेजुएला
भारतीय नाविक के शव से छेड़छाड़ पर सरकार ने क्या कहा?
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय नाविक के शव से अंग निकाल लिए जाने की खबरों पर सरकार ने कहा, "हमने वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है और उनसे तत्काल जांच करने का अनुरोध किया है। हम आपको इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे।" दरअसल, भारतीय नाविक राकेश चौहान की एक जहाज पर वेनेजुएला में मौत हो गई थी। इसी हफ्ते उनका शव भारत पहुंचा तो परिजनों ने कई अंग गायब होने की बात कही।
तीस्ता
तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश-चीन समझौते पर भी आई प्रतिक्रिया
तीस्ता नदी परियोजना को लेकर बांग्लादेश और चीन के बीच समझौता हुआ है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा, "बांग्लादेश में परियोजना के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से बने रोडमैप पर आधारित है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी परियोजना पर हमारा पक्ष बांग्लादेश को पहले ही बताया जा चुका है। तीस्ता मुद्दे पर अपनी समग्र रणनीति में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।"