मणिपुर में जनगणना अप्रैल 2027 तक रोकी गई, हाई कोर्ट का फैसला
क्या है खबर?
मणिपुर हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित राज्य में जनगणना 2027 का काम 30 अप्रैल, 2027 तक रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में मौजूदा हालात के बीच जनगणना पर चिंता जताने वाली रिप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश एम सुंदर और न्यायमूर्ति ए गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को 7 रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने और 30 अप्रैल, 2027 तक एक तर्कपूर्ण ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई
आदेश पास होने तक रुकी रहेगी जनगणना
कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वे इन 7 प्रतिनिधित्वों को ध्यान से सुनें और अपना फैसला दें। जब तक कोई तर्कपूर्ण आदेश नहीं आता, तब तक जनगणना नहीं होगी।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अधिकारियों के प्रतिनिधित्व को सुनने के बाद फैसला करने के बाद भी जनगणना का काम 4 हफ्ते तक नहीं होगा, क्योंकि जो नाखुश हो वह कोर्ट में इसे चुनौती दे सके।
बता दें कि जनगणना को लेकर कई समूहों ने आपत्ति जताई थी।
फैसला
क्या है आपत्ति?
मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी, जिसके 3 साल से अधिक समय हो गए हैं। इस कारण बहुत से लोग विस्थापित हुए हैं।
ऐसे में अगर यहां जनगणना होती है तो जो लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, उनकी गणना सही तरह से नही होगी, जनसंख्या के रिकॉर्ड सही नहीं रहेंगे और विस्थापित लोगों की सही पहचान मुश्किल होगी।
इसी को देखते हुए कुछ याचिकाकर्ताओं ने केंद्र को अपनी चिंताएं बताते हुए प्रतिनिधित्व दिए हैं।