मुंबई के 16 खास जिमखानों का VIP पास खत्म! अब आम जनता की भी एंट्री?
महाराष्ट्र सरकार मुंबई में सरकारी जमीन पर मौजूद 16 पुराने और ऐतिहासिक जिमखाना के लिए नई और कड़ी लीज शर्तें लागू करने की योजना बना रही है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर जिमखाना की प्रबंधन समिति में जिला कलेक्टर भी शामिल होंगे। उन्हें अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी मिलेगा। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ये जगहें सिर्फ क्लब के सदस्यों तक ही सीमित न रहें, बल्कि आम जनता के लिए भी उपलब्ध हों।
बाजार दर पर किराया और सार्वजनिक पहुंच के नियम
अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो जिमखाना को हर 5 साल में बाजार दर के हिसाब से अपडेट होने वाला किराया देना होगा। यह मौजूदा बहुत कम फीस को बदल देगा। जिमखाना साल में 45 दिनों तक खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इन दिनों के लिए उन्हें हर दिन का भारी शुल्क भी देना होगा। इसके अलावा, उन्हें साल में 5 दिन अपनी जगहों को आम जनता के लिए खोलना अनिवार्य होगा। सरकार चुनाव के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन जगहों का उपयोग कर सकेगी। जिमखाना के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चल रही है। सरकार का कहना है कि वह पुरानी परंपराओं और समाज की जरूरतों के बीच एक संतुलन बनाना चाहती है।