ऑक्सीजन की कमी से मौतें: LG ने फिर खारिज किया दिल्ली सरकार का जांच का प्रस्ताव
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए समिति बनाने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को उप राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए मौतों की जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के समिति बनाना चाहती है, लेकिन उसे इसकी मंजूरी नहीं मिल रही। इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने उप राज्यपाल और केंद्र पर निशाना साधा है।
यह दूसरी बार है, जब उप राज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के इस प्रस्ताव को नामंजूर किया है। इससे पहले जून में भी वो प्रस्ताव ठुकरा चुके हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह दो अस्पतालों में हुई मौतों की जांच करना चाहती है।
शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उप राज्यपाल ने फाइल वापस भेज दी है, जबकि जांच के बिना सच्चाई सामने नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा था और ना ही इस बात से इनकार किया जा सकता कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हुई थीं।
सिसोदिया ने कहा, "हमने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने वाली फाइल दोबारा भेजी थी। उप राज्यपाल कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों से पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई और दूसरी तरफ आप हमें जांच नहीं करने दे रहे।" सिसोदिया ने सवाल उठाया कि ऐसे में राज्य सूचना कैसे दे पाएंगे।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य लिखित में दे दें कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। यह बहुत बड़ा झूठ होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल-मई में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी और संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार थी। यह जानबूझकर किया गया या गलती थी, इसकी जांच होनी चाहिए। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को यह मानना होगा कि देश में ऑक्सीजन संकट के लिए वह जिम्मेदार है।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार ने इन मौतों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन उप राज्यपाल ने इस नामंजूर कर दिया था। इसके बाद पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय को पत्र लिखकर बताया था कि वह समिति के गठन के लिए दोबारा मंजूरी मांग रही है और जांच के बिना ऑक्सीजन के कारण हुई मौतों की जानकारी सामने नहीं आ पाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर उप राज्यपाल से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। इतनी कोशिशों के बावजूद दिल्ली सरकार का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ पाया है।
