कर्नाटक में घर की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 लाख मुफ्त आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे और एक लाख नए घर उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में 19 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। 2,241 करोड़ रुपये की यह पहल 2026-27 में शुरू होगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ज़मीनहीन परिवारों और उन लोगों को सहायता पहुंचाना है जो घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं।
सरकार ने प्लॉट और घर बनाने के लिए मिलने वाली मदद बढ़ाई
'भू-गारंटी' योजना की शुरुआत 5 लाख प्लॉट बांटने के साथ होगी। इसमें ग्रामीण इलाकों को 9 लाख प्लॉट मिलेंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुमंजिला घर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। 'निवेशाना योजना' के तहत पूर्व सैनिकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों और कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के लिए पात्रता की जांच राशन कार्ड और आधार कार्ड के ज़रिए की जाएगी। इसके साथ ही घर बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब सामान्य लाभार्थियों को 2 लाख रुपये मिलेंगे, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 3 लाख रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 2 लाख रुपये थे।