पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, महिला आरक्षण पर भी चर्चा
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पैदा हुए ईंधन और मानवीय संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार शाम 5 बजे बैठक बुलाई है। इसके लिए सभी विपक्षी संगठनों से भी संपर्क किया जा रहा है। बैठक में सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को लेकर भी चर्चा कर सकती है। इसमें सरकार सभी दलों का सहयोग चाहती है।
बैठक
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को की थी बैठक
ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार देर शाम को क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के अलावा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठ शामिल थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था।
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जनगणना 2011 के आधार पर लागू होगा कानून
वर्ष 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) संसद से पारित हुआ था, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सरकार कानून को 2011 की जनगणना पर आधार पर लागू कर सकती है, जिसके लिए विचार-विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार मौजूदा बजट सत्र में कानून में संशोधन करने और संसद के निचले सदन (लोकसभा) में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते एक विधेयक पेश कर सकती है।