भारतीय नागरिकों को मिलेंगे चिप वाले स्मार्ट पासपोर्ट, तैयारियों में जुटी सरकार
भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक चिप के सहारे पासपोर्ट को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। इस चिप में पासपोर्ट धारकों का डाटा सेव होगा। बता दें कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्राओं के लिए जरूरी दस्तावेज न होकर नागरिकों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। भारत सरकार पासपोर्ट को डिजिटल करने का विचार कर रही ताकि पासपोर्ट धारकों की सूचना को आसानी से एक्सेस किया जा सके। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
ई-पासपोर्ट जारी करने के पीछे एक और वजह इसके सिक्योरिटी फीचर को भी मजबूत करना है। अगर इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो इसका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। इससे न सिर्फ सुरक्षा पुख्ता होगी बल्कि इससे जुड़े दूसरे कामों में भी तेजी आएगी।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यह जानकारी दी। उन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर सरकार की भविष्य की योजनाएं भी दी। इन तैयारियों को देखकर लग रहा है कि भविष्य में लोगों को पासपोर्ट बनाने या रिन्यू करवाने के लिए पहले से कम वक्त लगेगा और यह ज्यादा सुविधाजनक तरीके से हो सकेगा। रोजगार और बेहतर जीवनस्तर की तलाश में लोग विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में पासपोर्ट केंद्रों का काम तेजी से बढ़ रहा है।
बतौर रिपोर्ट्स, चिप में पासपोर्ट धारक की वो निजी जानकारियां स्टोर होंगी जो पासपोर्ट बुकलेट पर दी गई हैं। साथ ही इसमें धारक के डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे। यह पासपोर्ट कई अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटीज के लिए एक्सेसिबल होगा। इसकी मदद से वो धारक की ट्रेवल हिस्ट्री को चेक कर सकेंगे। सरकार ने इन स्मार्ट पासपोर्ट के कॉन्सेप्ट को मंजूरी दे दी है और आगे की प्रक्रिया जारी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले जरूरी पार्ट्स इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में तैयार किए जाएंगे।
पुणे स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस (ISP) ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। इसके तहत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAI) के स्टैंडर्ड के हिसाब इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करेगी। ई-पासपोर्ट के लिए जरूरी ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इनका निर्माण शुरू किया जाएगा। बता दें कि भारत से पहले कई देश ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश राज्यमंत्री ने बताया कि 2017 में 1.08 करोड़ और 2018 में 1.12 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए।
