अटक गया भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता? भारत समेत 16 देशों के खिलाफ अमेरिकी जांच शुरू
क्या है खबर?
भारत और अमेरिका के बीच हुआ व्यापार समझौता अटक सकता है। इसके पीछे अमेरिका में भारत समेत 16 देशों के खिलाफ शुरू हुई जांच बताई जा रही है। रॉयटर्स ने शुक्रवार को दावा किया कि जांच को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में कई महीनों की देरी कर सकता है। यह जांच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा व्यापारिक साझेदारों के बीच की जा रही है।
आरोप
मार्च में थी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद, जांच से अटकेगी बातचीत
रिपोर्ट के मुताबिक, यह जांच अमेरिका की ओर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन के सिलसिले में है। भारत-अमेरिका के बीच मार्च में एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद थी, जिसके बाद पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होते। अब यह समयसीमा कई महीनों तक आगे बढ़ सकती है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने किसी प्रकार की रुकावट से इनकार किया।
फायदा
भारत को मिला मौका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद बातचीत धीमी
फरवरी के अंत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द किया था, जिसके बाद बातचीत की गति धीमी पड़ गई। तब से कोई ठोस बातचीत नहीं हुई। इस बीच, अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू हो गया। भारत ने रूस से तेल की खरीद धीमी की है और अब अमेरिका नई दिल्ली से खरीद बढ़ाने का आग्रह कर रहा ताकि वैश्विक ऊर्जा संकट कम हो। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने में जल्दबाजी नहीं हैं।
जांच
क्या है जांच?
रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में जो नवीनतम जांच शुरू हुई है वह 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत है। बताया जा रहा है कि भारत अनुमति मिलने पर अपना मामला अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। वह विश्व व्यापार संगठन से संपर्क करने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम से भारत को समझौते में फायदा मिलने की उम्मीद है।
समझौता
ट्रंप ने की थी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा
प ने फरवरी की शुरुआत में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की थी, जिसमें रूसी तेल न खरीदने की शर्त पर भारत का टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था। समझौते में अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क कम करने और 500 अरब डॉलर (करीब 46.17 लाख करोड़ रुपये) के अमेरिकी उत्पाद खरीदने का वादा शामिल किया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह टैरिफ 10 से 15 प्रतिशत के आसपास आ गया है।