असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, गठित हुआ 8वां वेतन आयोग
असम के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य के 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभास दास करेंगे, जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यह टीम अगले 18 महीनों में नई वेतन संरचनाओं और सुविधाओं पर अपनी सिफारिशें देगी। यह पहली बार है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल अपने पैनल का गठन करने के बाद असम ने भी ऐसा आयोग बनाया है। उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिल पाएगा।
असम के मुख्यमंत्री ने 439 नियुक्ति पत्र सौंपे
आयोग की इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने 439 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में अब तक कुल 1.65 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि राज्य के लगभग 40 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी 40 साल से कम उम्र के हैं। उनका कहना है कि इससे प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह आयोग भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों पर भी गौर करेगा। उम्मीद है कि 1 जनवरी, 2026 से एरियर का भुगतान शुरू हो सकता है और संशोधित वेतनमान 2027 या 2028 में लागू किए जा सकते हैं।