बागपत: किसान आंदोलन में शामिल नेताओं से दो लाख रुपये के बॉन्ड भरने को कहा गया
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बागपत में जिला प्रशासन ने "शांति सुनिश्चित" करने के लिए किसान आंदोलन में शामिल नेताओं से दो-दो लाख रुपये के बॉन्ड भरने को कहा है।
राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के पूर्व विधायक वीरपाल सिंह राठी ने बताया कि उन्हें और छह अन्य नेताओं को ये नोटिस मिले हैं। उन्होंने 200 किसानों को भी नोटिस मिलने का दावा किया।
बता दें कि राज्य के संभल और सीतापुर जिले में भी प्रशासन ने किसान नेताओं ने ऐसे नोटिस भेजे थे।
बयान
महापंचायत से एक दिन पहले मिले नोटिस- राठी
राठी ने बताया कि उन्हें और अन्य नेताओं को ये नोटिस 31 जनवरी को बड़ौत में हुई महापंचायत से एक दिन पहले मिले थे।
उन्होंने कहा, "मुझे 30 जनवरी को नोटिस मिला और मेरा जानकारी में आया कि जिले में लगभग 200 लोगों को ऐसे नोटिस जारी किए गए। ऐसे नोटिस जारी कर प्रशासन हमें किसानों का समर्थन करने से रोकना चाहता है। मैंने और बाकी छह अन्य लोगों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया।"
सफाई
प्रशासन ने कहा- नोटिसों का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं
मामले पर अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने कहा, "राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव और कानून व्यवस्था के अन्य मुद्दों को देखते हुए CrPC 107/116 के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं। ये किसान आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। नोटिस भेजने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। हम अब तक 700 लोगों को नोटिस जारी कर चुके हैं।"
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने यह नोटिस भेजे हैं।
बयान
प्रदर्शनकारियों को अपने भाषणों से भड़का सकते हैं राठी- पुलिस
बड़ौत के स्टेशन ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने कहा, "हमने प्रशासन से वीरपाल सिंह राठी समेत छह लोगों को बॉन्ड भेजने को कहा क्योंकि वे कृषि कानूनों को विरोध कर रहे लोगों को अपने भाषणों से भड़का सकते हैं। इस बात का डर है कि उनके उकसावे के कारण आंदोलन हिंसक हो सकता है।"
राठी को भेजे गए नोटिस में उनसे दो लाख रुपये का बॉन्ड और इतने ही रुपये की दो जमानत भरने को कहा गया है।
प्रतिक्रिया
राठी बोले- अभी तक प्रशासन के सामने पेश नहीं हुआ
2012 विधानसभा चुनाव में बागपत की छपरौली विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राठी ने कहा, "प्रशासन ने इस आशंका के आधार पर ये नोटिस जारी किए हैं कि हम कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर सकते हैं। मैं अभी तक प्रशासन के सामने पेश नहीं हुआ हूं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा शांत आंदोलन जारी रहेगा।"
उन्होंने कहा कि लाल किले पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।
दावा
किसानों को भेजे गए 50,000 रुपये से दो लाख रुपये तक के नोटिस- किसान नेता
बागपत की प्रभावशाली देश खाप के सदस्य संजीव चौधरी ने मामले पर कहा, "प्रशासन ने लगभग 200 ऐसे किसानों को नोटिस जारी किया है जो आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि गरीब किसानों को नोटिस भेजते हुए उनसे 50,000 रुपये से दो लाख रुपये तक के निजी बॉन्ड और जमानत भरने को कहा गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे बाहर न आएं और आंदोलन में शामिल न हों।