जम्मू-कश्मीर में बहाल हुई बिजली आपूर्ति, समझौते के बाद कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल
जम्मू-कश्मीर में बिजली विकास विभाग (PDD) के कर्मचारियों ने मध्यरात्रि में हुए समझौते के बाद हड़ताल वापस ले ली। समझौते के बाद कर्मचारियों ने बिजली बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अधिकांश हिस्सों में बिजली बहाल की जा चुकी है। बिजली क्षेत्र में निजीकरण को स्थगित करने के प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गयी है। NDTV की खबर के अनुसार, प्रशासन ने कर्मचारियों को वेतन समेत कई अन्य मुद्दों पर भी आश्वस्त किया है।
सरकार जम्मू-कश्मीर बिजली विकास विभाग का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में विलय करने जा रही थी। विभाग के विलय और निजी कंपनियों को संपत्ति सौंपने के सरकार के इस कदम के खिलाफ 20,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों और सरकार के बीच दो दौर की वार्ता असफल रही थी। हड़ताल के कारण रविवार से केंद्र शासित प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित हो गयी थी और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुईं थीं।
एक आधिकारिक टीम ने संभागायुक्त राघव लंगर और ADGP मुकेश सिंह के नेतृत्व में कल मध्यरात्रि कर्मचारी संघ से नए सिरे से बातचीत की। इसमें प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को प्रस्तावित निजीकरण को फिलहाल के लिए रोकने का लिखित आश्वासन दिया गया। समझौते के अनुसार, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जम्मू-कश्मीर बिजली कर्मचारी समन्वय समिति सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। यह कमेटी आगे क्या कदम उठाएं जाएं, इसे लेकर अपने सुझाव देगी।
जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बिजली गुल होने से लोगों के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ गयी थीं। हड़ताल के कारण जम्मू विश्वविद्यालय को मंगलवार को होने वाली स्नातक और स्नातकोत्तर की ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं भी टालनी पड़ी थीं। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन को रक्षा मंत्रालय से मदद मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद बिजली फर्मों की बिजली बहाल करने में मदद करने के लिए सेना भेजी गई थी।
एक अधिकारी के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश में 80 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गयी है। सरकार द्वारा हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को उनका वेतन भी दिया जाएगा। इंडियाटीवी न्यूज़ की खबर के अनुसार, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी मंगलवार से वापस काम पर लौट जाएंगे। हड़ताल वापस होने से स्थानीय निवासी राहत महसूस कर रहे हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में आम जन-जीवन वापस पटरी पर लौट सकेगा।
