8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के 'आउटडेटेड' बीमा कवरेज पर बड़ा सवाल
8वें वेतन आयोग ने चंडीगढ़ में केंद्रीय कर्मचारियों और उनके यूनियनों, संगठनों के साथ तीन दिन की बातचीत पूरी कर ली है। यह बातचीत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ हुई।
इन बैठकों में मुख्य रूप से पेंशन, भत्ते और खासकर केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) को अपडेट करने पर चर्चा की गई। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों को सही मायने में मदद मिल सके, इसके लिए बीमा कवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है।
यूनियनों ने ग्रुप C के लिए CGEGIS बढ़ाने की मांग की
फिलहाल, ग्रुप C के लिए CGEGIS कवरेज 1.5 लाख रुपये पर टिका हुआ है। यह राशि पिछले कई दशकों से नहीं बदली है। यूनियनें इस कवरेज को आज की जरूरतों के हिसाब से काफी बढ़ाने की मांग कर रही हैं।
उन्होंने सुझाव दिया है कि बीमा-से-बचत अनुपात को 70:30 किया जाए। साथ ही, जब भी महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर जाए, तो कवरेज में अपने आप 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वेतन आयोग ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है; बातचीत का अगला दौर 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा।