डोमिनिका सरकार ने मेहुल चोकसी को दिया बड़ा झटका, घोषित किया अवैध अप्रवासी
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका सरकार ने गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ा झटका दिया है। डोमिनिका सरकार ने चोकसी को अवैध अप्रवासी घोषित करते हुए उसे देश से बाहर भेजने के लिए कानून के मुताबिक जल्द से जल्द कदम उठाए के आदेश दिए हैं। डोमिनिका सरकार की इस अहम फैसले के बाद चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के रास्ते की एक बड़ी बाधा खत्म होती नजर आ रही है।
गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन मेहुल चोकसी लगभग 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB) के मुख्य आरोपियों में से एक है। PNB घोटाला सामने आने के बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी, दोनों ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था। भारत से फरार होने के बाद चोकसी एंटीगुआ और बारबूडा में रह रहा है और गिरफ्तार नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।
चोकसी ने निवेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के कार्यक्रम का इस्तेमाल करते हुए 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली थी और जनवरी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। गत 24 मई को वह यहां से भी गायब हो गया था। दो दिन बाद उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। वह नाव के जरिए एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा था और यहां से क्यूबा भागने की फिराक में था। हाल ही में उसका फोटो भी सामने आया था।
चोकसी की करतूतों से परेशान एंटीगुआ की सरकार ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने डोमिनिका सरकार से कहा था कि वह चोकसी को वापस नहीं लेना चाहते हैं और उसे सीधे भारत भेजने को तैयार हैं।
एंटीगुआ सरकार के चोकसी को सीधे भारत भेजने की स्वीकृति देने के बाद भारत सरकार ने उसे भारत लाने के लिए आठ सदस्यीय टीम को 31 मई को डोमिनिका रवाना किया था। इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के कुल आठ अधिकारी शामिल थे। हालांकि, डोमिनिका हाई कोर्ट के चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जुलाई तक स्थगित करने के बाद टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था।
इंडिया टुडे के अनुसार डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्री रेबर्न ब्लैकमूर के 25 मई के आदेश में मेहुल चोकसी को अवैध अप्रावासी घोषित कर दिया गया था। मंत्रालय ने पुलिस को अप्रवासन और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5(1)(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चोकसी को डोमिनिका में प्रवेश नहीं देने तथा उसे देश से बाहर निकालने के लिए कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
इस मामले में मेहुल चौकसी के वकील ने उन्हें अगवा कर डोमिनिका लाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चोकसी को एंटीगुआ और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अगवा कर किया था और फिर उसे नाव के जरिए डोमिनिका लाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि चोकसी के पास एंटीगुआ की नागरिकता है और इसके चलते डोमिनिका सरकार उसे सीधे भारत नहीं भेज सकती है।
