दिल्ली में ई-रिक्शा पर लगेगी रोक? सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम
दिल्ली सरकार शहर की सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या को 2.5 लाख तक सीमित करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़कें ज्यादा सुरक्षित होंगी और साथ ही प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। रविवार को इस मसौदा योजना का ऐलान किया गया। अंतिम फैसला लेने से पहले, आम लोगों को इस पर अपनी राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
दिल्ली ने पंजीकरण और मालिकाना हक पर लगाई सीमा
अगर ये नए नियम लागू हो जाते हैं, तो हर ई-रिक्शा का सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। साथ ही उसे 2 साल की वैधता वाला एक डिजिटल अनुपालना प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इन नियमों के तहत, दिल्ली के निवासी एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 5 ई-रिक्शा अपने पास रख पाएगा। वहीं, कंपनियां या NGO अधिकतम 100 ई-रिक्शा के मालिक बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था 25 से ज्यादा ई-रिक्शा चलाएगी, तो उसे एग्रीगेटर लाइसेंस लेना होगा और उनके पास पर्याप्त चार्जिंग या बैटरी-स्वैपिंग की सुविधा भी होनी चाहिए।