दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी डॉक्यूमेंट्री पर BBC के खिलाफ मामले में NGO को लगाई फटकार
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चलाई गई एक डॉक्यूमेंट्री के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के खिलाफ 10,000 करोड़ रुपये के मानहानि के मामले में बार-बार स्थगन मांगने को लेकर गुजरात स्थित गैर-लाभकारी संस्था (NGO) जस्टिस ऑन ट्रायल को फटकार लगाई है। कोर्ट ने NGO को मामले को सुनवाई योग्य होने के पीछे तर्क देने के लिए अब आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की है।
आदेश
कोर्ट ने सुनवाई में क्या कहा?
जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह मामला 2023 का था और कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर सवाल उठाए थे। हालांकि, तब से वादी ने बार-बार स्थगन की मांग की है। न्यायालय ने कहा कि वह NGO को यह तर्क देने का अंतिम अवसर देगा कि मामला किस प्रकार स्वीकार्य है। उसके बाद मामले का निस्तारण किया जाएगा। NGO वकील ने कहा कि स्थगन मांगने का कारण एक वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी होना है।
प्रकरण
क्या है मोदी डॉक्यूमेंट्री का मामला?
अप्रैल 2023 में BBC ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दो भागों में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक से डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। इसमें गुजरात दंगों काे लेकर सवाल उठाए गए थे। इसको लेकर NGO ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का दावा करते हुए तर्क दिया था कि BBC की दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री ने भारत, इसकी न्यायपालिका और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाया है। उसने BBC से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की थी।