दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश में भारतीयों के लिए पासपोर्ट शुल्क में 67 प्रतिशत बढ़ोतरी को दी मंजूरी
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दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट शुल्क में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इस बढ़ोतरी को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि शुल्क तय करने का फैसला सरकार का होता है, जजों का नहीं। दरअसल, पासपोर्ट शुल्क में यह इजाफा साल 2012 के बाद पहली बार हुआ है।
प्रवासी लीगल सेल ने प्रवासी मजदूरों की परेशानी उठाई
प्रवासी लीगल सेल ने इस बात पर जोर दिया कि विदेश में पासपोर्ट की कीमत लगभग 11,900 रुपये है, वहीं भारत में यह केवल 2,500 रुपये है। यह एक बड़ा अंतर है जिससे खासकर खाड़ी जैसे इलाकों में कम कमाई करने वाले प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानी होती है। कोर्ट ने इन चिंताओं को सुना तो सही, लेकिन इसे एक नीतिगत मामला करार दिया और ऐसे आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।