दिल्ली में सरकारी ठेकों की वापसी, मुख्यमंत्री ने नई शराब नीति को दी मंजूरी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नई एक्साइज नीति पर मुहर लगा दी है। अब बस केंद्र सरकार की आखिरी मंजूरी का इंतजार है। अगर सब ठीक रहा, तो दिवाली से पहले ही ये नए नियम लागू हो सकते हैं।
पुरानी शराब नीति 2022 में विवादों में घिरने के बाद रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब इस नई नीति को लागू करने की तैयारी है।
दिल्ली 700 से ज्यादा सरकारी शराब के स्टोर खोलने की तैयारी में
शहर एक बार फिर सरकारी शराब की दुकानें खोलने की तैयारी में है। इसके तहत 700 से ज्यादा दुकानें राज्य सरकार की कॉरपोरेशन कंपनियों के जरिये चलाई जाएंगी। निजी दुकानें इस नई व्यवस्था से बाहर रहेंगी।
सरकार का लक्ष्य है कि इससे व्यवस्था में ज्यादा पारदर्शिता आए, ब्रांड की ज्यादा वैरायटी मिले और किसी भी तरह का एकाधिकार खत्म हो। इसके अलावा, होटलों, क्लबों और रेस्तरां में शराब परोसने से जुड़े नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाती है, तो अक्टूबर तक यह नई व्यवस्था लागू हो सकती है। इससे सभी के लिए एक ज्यादा साफ-सुथरा और नियंत्रित सिस्टम बनेगा।